ग्रामपंचायत विभाग

 
 

विभागाची प्रस्तावना:-

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करणे, ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी(ग्रां..)यांचे आस्थापना विषयक जि. . स्तरांवरील सर्व कामे, ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना आकृतीबंधाप्रमाणे सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे,कंत्राटी ग्रामसेवक भरती संबंधी कार्यवाही करणे, त्यांना तीन वर्षानंतर नियमीत ग्रामसेवक पदावर सामावुन घेणे. कंत्राटी ग्रामसेवक वेतनासंबंधीचे अनुदान गट पातळीवर वितरीत करणे, खर्चाचे ताळमेळ घेण्याचे कामकाज करणे,सरपंच व सदस्य यांना पंचायत राज प्रशिक्षण देणे,ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे, ग्रामसेवक संवर्गाची पेन्शनविषयक कामे करणे इत्यादी.
                
जिल्हाग्राम विकास निधी, यशवंत ग्रामसमृद्धी योजना, महाराष्ट्र् ग्रामीण रोजगार हमी योजना, बारावा वित्त आयोग, तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम, उर्वरीत वैधानिक विकास योजना, मुद्रांक शुल्क अनुदान, जमिन महसुलीवरील उपकर व अनुदान व्यवसाय कर अनुदान गौण खनिज, जकात कर अनुदान, ग्रामपंचायत कर्मचारी किमान वेतन, सरपंच व सदस्य मानधन व बैठक भत्ता अनुदान वितरीत करणे, रस्त्यावरील ग्रामपंचायतीचे १०० % विज देयके/ पेयजल योजनेतील कामे, अल्पबचत अनुदान. संत गाड्गेबाबा ग्राम स्वछता अभियान, संपुर्ण स्वछता अभियान, राज्यकृती आराखडा, ग्रामपंचायतींचा वार्षीक प्रशासन अहवाल तयार करणे, गांव १०० % हगणदारी मुक्त करणे संबंधी कार्यवाही करणे. 
                
ग्रामपंचायत स्तरावरील ग्रामस्थांच्या तक्रारी अर्जावर कार्यवाही करणे, उप मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा यांच्या कडुन प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या लेखा परिक्षण अहवाला नुसार योग्य ती कार्यवाही करणे, तसेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर नियंत्रण ठेवणे इत्यादी

 

विभागाच्या योजना / कामकाज:

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत ग्रामपंचायतीना जनसुविधा विशेष अनुदान 

महाराष्ट शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुबंई यांचेकडील शासन निर्णय क्रं ददभू-२०१०/प्र.क्र.६२/ पंरा-६ दि. १६ सप्टेंबर २०१० अन्वये ग्रामीण भागात दहन/ दफनभूमी मध्ये लागणार्‍या इतर अनुषंगीक सोयी सुविधा पुरविणेबाबत व ग्रामपंचायत कार्यालय भवन बांधकामाबाबत मोठया प्रमाणावर मागणी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे सन २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षापासून ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान*ही नवीन जिल्हा स्तरीय योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमधील सर्वसाधारण जिल्हा योजनेतून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. सदर योजना राबविण्याबाबत बाबत शासनाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

१. योजनेतंर्गत घ्यावयाची कामे

(अ) ग्रामीण दहन/ दफन भूमीची व्यवस्था करणे, त्या सुस्थितीत ठेवणे व त्याचे नियमन करणेसाठी स्मशानभूमीवर हाती घ्यावयाची कामे

१) दहन/ दफन भूमी संपादन 
२) चबुतर्‍याचे बांधकाम
 
३) शेडचे बांधकाम
 
४) पोहोच रस्ता
 
५) गरजेनूसार कुंपन व भिती घालून जागेची सुरक्षितता साधणे
 
६) दहन/ दफनभूमीत विद्युत्तीकरण व आवश्यकतेनूसार विद्युत्त दाहिनी/ सुधारीत शवदाहिनी व्यवस्था
 
७) पाण्याची सोय
 
८) स्मृती उद्यान
 
९) स्मशान घाट व नदी घाट बांधकाम (स्मशानभूमी व्यवस्थेसाठी आवश्यक तेवढे)
 
१०) जमीन सपाटीकरण व तळ फरशी
 

ब) ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय याबाबत हाती घ्यावयाची कामे 

१) नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा
 
२) जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुर्नबांधणी / विस्तार
 
३) ग्रामपंचायतीच्या आवारामध्ये वृक्षारोपन, परिसर सुधारणा, परिसराला कुंपन घालणे व इतर अनुषंगीक कामे.
 

निधी उपलब्धता 

१) सदर योजना जिल्हा स्तरीय योजना असून जिल्हा नियोजन समिती मार्फत जिल्हा वार्षीक योजनेतंर्गत निधीची तरतूद करण्यात येईल.
२) सदर योजनेमध्ये निधी मंजूर करताना गावाची लोकसंख्या विचारात घेण्यात यावी, तसेच एका गावाकरीता (अ) व (ब) योजनेसाठी प्रत्येकी जास्तीत जास्त रु १०.०० लाख मंजूर करता येतील.
 
३) शासनाने मंजूर केलेला निधी योजनेतंर्गत सुविधा पूर्ण करण्यासाठी कमी पडल्यास स्वनिधीमधून त्याची तरतूद करावी. तसेच सदरची कामे आर्थिक वर्षात पूर्ण करण्यात यावी.

कामांना मंजूरी

१) सदर योजनेतंर्गत हाती घ्यावयाच्या कामांचा समावेश गाव नियोजन आराखडयात असणे आवश्यक आहे. 
२) या योजनेतंर्गत प्रत्येक कामास प्रशासकीय मान्यत्ता ग्रामसभेच्या सहमतीनंतर ग्रामपंचायत देईल.
 
३) योजनेतंर्गत कामास तांत्रिक मान्यत्ता मात्र शासन निर्णय क्रं झेडपीएक २००८/ प्र.क्र. ४४४/वित्त-९ दि. १५ जुलै २००८ अनुसार सक्षम अधिकार्‍यामार्फत देण्यात यावी.
 
४) सदर योजनेतंर्गत कामाची निवड जिल्हा नियोजन समिती मार्फत करण्यात येईल.
 
५) योजनेचा आढावा व संनियत्रण अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद राहतील.
 

देखभाल व दुरुस्ती 

सदर योजनेतंर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या सुविधांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी संबधीत ग्रामपंचायतीची राहील.
 

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत मोठया ग्रामपंचायतीना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान (विद्युत्तीकरणासह) 

महाराष्ट शासन ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुबंई यांचेकडील शासन निर्णय क्रं ददभू-२०१०/प्र.क्र.६२/ पंरा-६ दि. १६ सप्टेंबर २०१० अन्वये ५००० लोकसंक्ष्येच्यावरील ग्रामपंचायतीचा नियोजन बध्द विकास करुन या गावांना विकास केंद्र म्हणून विकसीत करताना, ग्राम विकास व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करुन त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच खालील अतिरिक्त सुविधा या योजनेतंर्गत देणे आवश्यक आहे.
 

१.१ नियोजनबध्द विकास
ग्राम विकास व पर्यावरण विकास आरखडा तयार करणे, यासाठी तज्ञ सेवा उपलब्ध करुन घेणे, सदर विकास आराखडयामधील विविध सार्वजनी सुविधांसाठी जागा संपादित करणे किवा विकत घेणे, त्या सुविधांचे सुनियोजन विकास करणे, यासाठी तात्पुरते प्रकल्प निगडीत प्रशासकीय व तांत्रिक पाडबळ उपलब्ध करुन घेणे, यासाठी आवश्यक असणारा निधी या योजनेतून देण्यात येईल.
 

१.२ बाजारपेठ विकास
बाजारपेठेचा विकास झाल्यास औद्योगिक, कृषी औद्योगिक व वाणिज्यक विकास होण्यास मदत होईल. यासाठी बाजारपेठोचे नियोजन व बांधकाम करणे, त्यासाठी जागा अधिग्रहित करणे/ विकत घेणे, त्यांचा विकास करणे विक्रेत्यांसाठी आवश्यक असणारे बाजार कटटयांचे बांधकाम करणे, दिवाबत्तीची, पिण्याचे पाणी, इत्यासाठी सर्व सुविधांचा यात समावेश करुन यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणे.
 

१.३ सार्वजनीक दिवाबत्तीची सोय
दिवाबत्तीची सोय करण्यासाठी जादा विद्युत्त खांब आवश्यक असल्यास विद्युत्त मंडळाकडे त्यासाठी रक्कम भरणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी आहे. यास्तव, अशा ग्रामपंचायतीना अनुदान अदा करण्यासाठी देता येईल ग्रामपंचायतीना इतर प्रकारच्या अपारंपारिक उर्जा वापराच्या दिव्यांसाठी (सौर दिवे, एल.ई.डी.) वायरिग व त्या अनुषंगीक खर्चासाठी हे अनुदान वापरण्यात यावे.
 

१.४ बागबगीचे, उद्याने तयार करणे
बाग बगीचे उद्याने, चौकांचे सुशोभीकरण करण्यासाठी या योजनेतून अनुदान देता येईल.
 

१.५ अभ्यास केंद्र
मोठया गावातील विद्यार्थ्यासाठी अभ्यास केंद्राचे बांधकाम करणे, टेबल, खुर्च्याची व्यवस्था करणे,दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे इत्यादी सुविधा पुरविता येतील.
 

१.६ गावातील अंतर्गत रस्ते करणे 

१.७ सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भूमीगत नाल्याचे बांधकाम करणे

निधी उपलब्धता

२.१ या कामासाठी प्रत्येक मोठया ग्रामपंचातीला प्रथम ग्राम विकास आराखडा व पर्यावरण विकास आराखडा तयार करणेसाठी निधी या योजनेतून द्यावा. यासाठी प्रथम प्रस्तावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यत्ता घ्यावी. व त्यानंतर निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. हा निधी १०.०० लाख पर्यंत देण्यात यावा त्यापेक्षा जास्त लागणारा निधी ग्रामपंचायतीला इतर स्त्रोतातून व स्वनिधीमधून उपलब्ध करुन घ्यावा लागेल.
 

२.२ परिच्छेंद क्रं १.१ मघ्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासकीय जागांशिवाय इतर खाजगी जमीन बाजारभावाने खरेदी करणे किवा संपादित करण्यासाठी एकुण रक्कमेच्या ७५ टक्के रक्कम, परंतू , कमाल रु दहा लाखापर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
 

२.३ परिच्छेद क्रं १.१ ते १.५ मधील कामासाठी १५ टक्के निधी ग्रामपंचायतीनी स्वनिधी किवा इतर स्त्रोतातून उभारावा. उर्वरीत, ७५ टक्के निधी या योजनेतून उपलब्ध करुन देणेत येतो. मात्र क्रं १.२ (बाजारपेठ विकास) करीता शासन निधीची कमाल मर्यादा रु २५.०० लाख, क्रं १.३ (दिवाबत्ती) करिता रु १०.०० लाख, क्र १.४ करिता (बाग बगीचे , उद्याने) रु १५.०० लाख व अभ्यास केंद्रासाठी रु ७ लाख राहील. एका वर्षात कोणत्याही ग्रामपंचायतीना सर्व कामासाठी मिळून एकुण निधी रु ५०.०० लाख व पाच वर्षासाठी प्रकल्पकाळात रक्कम रु २ कोटी पेक्षा जादा असणार नाही. उपलब्ध निधीचा विचार करुन जिल्हयातील ग्रामपंचायतीचा प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार जिल्हा नियोजन मंडळाकडे असेल मात्र ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होवून त्या योजनेच्या निकषाची पुर्तता केली असेल त्यामधूनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरवील.
 

अंमलबजावणी

३.१ प्रशासकीय मान्यत्ता
या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीने आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यत्ता घ्यावी. त्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची या प्रस्तावास मान्यत्ता घ्यावी.
 

३.२ तांत्रिक मान्यत्ता
ग्रामपंचायतीनी तयार केलेल्या आराखडयास कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद यांनी तांत्रिक मान्यत्ता देणेची आहे.
 

सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत क वर्ग यात्रास्थळ विकास कार्यक्रम 

महाराष्ट्रातील विविध तिर्थक्षेत्रांचा/ यात्रास्थळांचा विकास शासनाकडून करण्यात यावा अशा प्रकारच्या मागण्या विविध संस्थांकडन/ व्यक्तींकडून करण्यात येत आहेत. सदर मागण्या विचारात घेवून ग्रामीण भागातील निवडक तिर्थक्षेत्र/ यात्रास्थळांचा विकास करणेचा शासनाचा मानस आहे. त्यास अनुसरुन शासन निर्णय क्रं व्हीपीएम १०९६/ २२०/२२ दि. २८ नोव्हेंबर १९९७ अन्वये ग्रामीण भागातील तिर्थक्षेत्रे/ यात्रास्थळे विकासा बाबत निर्णय घेतला आहे.
 

क वर्गातील यात्रास्थळे यांची निवड जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत करणेत येते. प्रत्येक वर्षी जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्‍यांचे मार्फत जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून तरतूद करुन घेणेत येते. ज्या तिर्थक्षेत्र/ यात्रास्थळांना भेट देणार्‍या यात्रेकरु/ प्रवासीची संख्या वार्षिक एक लाख किवा अधिक आहे अशा तिर्थक्षेत्र/ यात्रास्थळांना प्राधान्य देणेत यावे अशा शासन सुचना आहेत.
 

यात्रास्थळांची निवड झालेनंतर व त्याकरिता तरतूद उपलब्ध करुन दिल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी करणेकामी जिल्हा नियोजन विकास मंडळाची उपसमिती स्थापन करणेत येते. सदर उपसमिती मार्फत योजनेची अंमलबजावणी करणेत येते.
 

तीर्थक्षेत्रे/ यात्रास्थळांचे विकास योजनेमध्ये प्रामुख्याने पायाभत सुविधा त्यामध्ये मुख्य रस्त्यापासून तीर्थक्षेत्र/ यात्रास्थळ/ मुख्यस्थळ मंदिर मजबूतीकरण/ रुंदीकरण पदपथाचे बाधकाम, पिण्याचे पाण्याची सोय व नळ कोडांळी ,दिवाबत्ती, सार्वजनीक शौचालये, धर्मशाळा, व यात्री निवास, वाहनतळ, झाडें लावणे व बगीचा इ. स्वरुपाच्या पायभूत कामांचा समावेश होतो.
 

संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र संकल्पना 

उददेश- 
भारतीय घटनेतील ७३ व्या घटनादुरुस्तीन्वये कलम २४३ नुसार पंचायत राज संस्थंाना महत्वपुर्ण अधिकार देणेत आले असुन केंद्र व राज्य सरकारच्या बहुतांश विकास योजना या पंचायत राज संस्थंामार्फत राबविणेत येतात. पंचायत राज संस्थंचे बळकटीकरण करुन त्यांचे कारभारात सुसुत्रता व पारदर्शकता आणण्याच्या हेतुने केंद्र शासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने भारत निर्माण कार्यक्रमातंर्गत ई-पीआरआय हा उद्देश मार्ग प्रकल्प सर्व राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला असुन या प्रकल्पातंर्गत शासनाकडुन नागरीकांना देणेत येणा-या सेवा व शासनाकडुन, शासनाकडे करण्यात येणा-या संदर्भ सेवा अशा स्वरुपात सेवा दयावयाच्या आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात ई-पीआरआय अतंर्गत सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेचे संगणकीकरण करणे अंतर्भुत आहे. केंद्र शासनाच्या या विकास कार्यक्रमाची राज्य स्तरावर अंमलबजावणी करतांना सर्व कामामध्ये सर्व स्तरावर सुसुत्रता, एक वाक्यता व पारदर्शकता यावी यासाठी शासन निर्णय क्रमांक संगणक-२०१०/प्र.क्र.४५/सं.क. दिनांक १६/११/२०१० नुसार प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या प्रकल्प अंमलबजावणी समीतीने राष्ट्रीय सुचना विज्ञान केंद्रामार्फत तयार करण्यात आलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार तसेच केंद्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशाची नोंद घेवुन ई-पीआरआय प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी विविध मार्गदर्शनपर सुचना तयार केल्या आहेत. या नुसार राज्यात ई-पीआरआय प्रकल्पाची अंमलबजावणी करावयाची असुन या प्रकल्प अंमलबजावणीचा खर्च हा १३ व्या वित्त आयोगातुन संबधीत पंचायत राज संस्थाना उपलब्ध करुन देणेत येणार आहे.
 

घटक

१. पंचायत राज संस्थाचे कामाचे संगणकीकरण म्हणजेच ई-पीआरआय प्रकल्प हा केंद्र शासनाच्या भारत निर्माण कार्यक्रमातंर्गतचा विकास प्रकल्प असुन त्याची राज्याकडुन पंचायत राज स्तरावर अंमलबजावणी अपेक्षित आहे. यास्तव मुंबई ग्रा.पं. अधिनियम १९५८ चे कलम-१५३ क व म.जि.प.व पं.स.अधिनियम १९६१ चे कलम-२६१ (१) नुसार राज्यशासनास मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन राज्य शासन सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना ई-पीआरआय प्रकल्पातंर्गत संगणकीकरण व अनुषंगीक बाबी यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने केलेल्या सुचनंानुसार कार्यवाही करणेचे निर्देश देण्यात आले असून यानुसार अंमलबजावणी करणे सर्व जिल्हा परिषद,पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना बंधनकारक आहे.
 

२. हा प्रकल्प महाऑनलाईन (राज्य शासन व टाटा कन्स्लटंसी यांची राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली संयुक्त कंपनी) मार्फत राबविणेत येईल.
 
३. या प्रकल्पातंर्गत हॉर्डवेअर व सॉप्टवेअर-
 
अ) हॉर्डवेअर-डेस्कटॉप व प्रिटर 
ब) सॉप्टवेअर- ई-पीआरआय प्रकल्पातंर्गत एकुण १२ प्रकारचे सॉप्टवेअर केंद्र शासनाकडुन एनआयसी मार्फत देणेत येणार आहेत.तसेच पंचायत राज संस्थाकडुन देणेत येणा-या सर्व दाखल्याचे/प्रपत्रांचे शासन स्तरावरुन सुसुत्रीकरण करणेत येत असुन याबाबतचे सॉप्टवेअर महाऑनलाईन सर्व पंचायत राज संस्थाना निशुल्क उपलब्ध करुन देणार आहे. 
क) अन्टीव्हायरस- 
ड) इंटरनेट जोडणी- संगणकाच्या इंटरनेट जोडणीसाठी व दरमहाच्या अदायगीसाठी लागणारा खर्च संबधीत ग्रामपंचायती,पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेनी करावयाचे आहे. 
इ) संगणक संख्या- प्रत्येक ग्रा.पं.ला १, पंचायत समिती-१ व जिल्हा परिषद-४ 
फ) मनुष्यबळ- महाऑनलाईन प्रत्येक ग्रामपंचातीसाठी १ संगणक चालक पुरवेल व ग्रामपंचायत स्तरावर लागणारा स्टेशनरी, टोनर व संगणक चालक वेतन याबाबीवरील खर्च करेल यासाठी महाऑनलाईनला दरमहा रक्कम रु.८०००/-अधिक कर प्रती मनुष्य अदा करणेत यावेत.पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर स्टेशनरी व इत्यादीचा खर्च संबधीत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद करतील. 
जिल्हा परिषद स्तर- १ प्रोग्रॅमर व ५ डेटा ऑपरेटर
 
पंचायत समिती स्तर- प्रत्येक पंचायतीस २ डेटाऑपरेटर व १ संगणक तज्ञ व २५ ग्रामपंचायती मिळुन १ हार्डवेअर इंजिनिअर
 
ग्रामपंचायत स्तर- प्रत्येक ग्रामपंचायतीस १ डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (१ हजार लोकसंख्येवरील ग्रा.पं.साठी प्रत्येकी १) व १ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रा.पं.साठी तीन ग्रामपंचायती मिळुन १ .
 

ग) डिजीटल सही- यासाठी प्रती सहीचा येणारा खर्च केंद्रशासनाकडुन मोफत डिजीटल सही पोटी मिळणारा खर्च वजा जाता संबधीत संस्थेस जिप,पस व ग्रापंने अदा करावयाचा आहे.