शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाची भावांतर योजना – सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांसाठी महत्त्वाची माहिती
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासा देणारी घोषणा राज्य शासनाने केली आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून हेक्टरी पाच हजार रुपयांची भावांतर योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना मोठा लाभ मिळू शकतो. शेतकऱ्यांना जीआर, अनुदान वितरणाची प्रक्रिया, अर्ज कसा भरावा याबद्दल वेळोवेळी सविस्तर माहिती दिली जात आहे. आजच्या लेखात याच योजनेशी संबंधित तीन महत्त्वाचे मुद्दे सविस्तर समजून घेणार आहोत. विशेषतः, सोयाबीन आणि कापूस अनुदान यादीत नाव नसलेले शेतकरी, सामूहिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांसाठी नवीन अटी आणि इपिक पाहणीशी संबंधित महत्त्वाचे अपडेट्स यावर चर्चा होईल.
राज्य शासनाची भावांतर योजना आणि महत्त्वाच्या बाबी
राज्य शासनाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी पाच हजार रुपयांची भावांतर योजना लागू केली आहे. जीआरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेबद्दल महत्त्वाच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. अनुदान वितरणासाठी शेतकऱ्यांना काही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. विशेषतः, ज्या शेतकऱ्यांच्या नावे पीक पाहणी केलेली आहे, त्यांची नावे अनुदानाच्या यादीत आली पाहिजे. त्याचबरोबर, सामूहिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांसाठी नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सातबाराच्या नोंदींनुसार शेतकऱ्यांची पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.
इपिक पाहणी आणि डिजिटल सातबारा
अनुदान वितरणासाठी इपिक पाहणीचा आधार घेण्यात येणार आहे. इपिक पाहणी म्हणजे शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनीवरील पीक नोंदणी केली की नाही, हे तपासले जाते. ज्यांनी इपिक पाहणी केली आहे आणि त्यांच्या सातबारावर पीक नोंदी आहेत, ते शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरतात. विशेषतः 2023 च्या पीक पाहणीनुसार जर शेतकऱ्यांच्या सातबारावर सोयाबीन आणि कापसाची नोंद दिसत असेल, तर ते शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरतील. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या डिजिटल सातबारा डाऊनलोड करावा आणि त्यावरच्या नोंदी तपासाव्यात.
परंतु, अनेक शेतकऱ्यांनी इपिक पाहणी करूनही त्यांच्या नावे यादीत आलेली नाही, यामुळे या शेतकऱ्यांना पुढे काय करावे लागेल, हे या लेखात समजून घेऊ. अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर पीक नोंदी असल्या तरीही त्यांच्या नावे अनुदान यादीत आलेली नाही. या शेतकऱ्यांना तलाठ्याच्या सहाय्याने नवीन सातबारा घेऊन त्यावर पीक नोंदणी करून घ्यावी लागेल. तलाठ्याने सही केलेला सातबारा घेऊन शेतकऱ्यांनी अर्ज प्रक्रियेत आवश्यक कागदपत्रे सोबत जोडावी.
सामूहिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांसाठी नवीन अटी
सामूहिक क्षेत्रधारक शेतकऱ्यांसाठी नवीन अटी लागू करण्यात आल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर जर इपिक पाहणी झाली नसेल, तर त्यांना अनुदानासाठी पात्र ठरवले जाणार नाही. या शेतकऱ्यांनी आपल्या सातबारावर पीक पाहणी करून घ्यावी आणि तलाठ्याची सही घेतल्यावरच ते अनुदान योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. यासाठी शेतकऱ्यांना तलाठ्याच्या कार्यालयात जाऊन पीक नोंदणी करावी लागेल. या प्रक्रियेत थोडा वेळ लागणार असला, तरीही ही अट शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
अनुदानासाठी अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज करताना काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. यामध्ये तलाठ्याची सही असलेला सातबारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक यांची झेरॉक्स प्रत अनिवार्य आहे. तसेच, काही ठिकाणी पंधरा रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्याची तयारी ठेवावी. याशिवाय, ज्या शेतकऱ्यांनी इपिक पाहणी केलेली नाही, त्यांनी त्वरित आपल्या शेतजमिनीवर पीक पाहणी करून घ्यावी आणि सातबारावर योग्य नोंदी करून घ्याव्यात.
योजना लागू करण्याची प्रक्रिया आणि शेतकऱ्यांचे लाभ
राज्य शासनाने ही योजना लागू करण्यासाठी कृषी आणि महसूल विभागाच्या माध्यमातून स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर 2023-24 च्या पीक पाहणीत सोयाबीन आणि कापसाची नोंद झाली आहे, ते शेतकरी या योजनेतून लाभ मिळवू शकतात. विशेषतः, पीक पाहणी झालेल्या शेतकऱ्यांना तलाठ्याच्या सहाय्याने अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करून अनुदान मिळवण्याचा मार्ग खुला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्वरित आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी आणि अर्ज सादर करावा.