या शेतकऱ्यांना 20 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान हे 10 सप्टेंबर पासून त्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात यावा 10 सप्टेंबर पासून अनुदानाचे वाटप करण्यात यावा अशा प्रकारचे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री श्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेले आहेत तर कोणत्या शेतकऱ्यांना 20 हजार रुपये पर्यंत अनुदान 10 सप्टेंबर पासून वाटप करण्यात येणार आहे चला एवढे च्या माध्यमातून थोडक्यात माहिती जाणून घेऊयात
राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठे अर्थसहाय्य जाहीर केले आहे. या अर्थसहाय्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळणार आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, 10 सप्टेंबर 2024 पासून हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना 20 हजारांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार
या अनुदान योजनेतून शेतकऱ्यांना 20 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळणार आहे. विशेषत: कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापसाची लागवड केली असल्यास, 2 हेक्टरपर्यंतच्या प्रत्येक पिकासाठी प्रति हेक्टर 5000 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे कापूस व सोयाबीन पिकांची एकत्रित क्षेत्रफळ 4 हेक्टर असल्यास शेतकऱ्यांना 20 हजार रुपयांचे अनुदान मिळू शकते.
या निर्णयामुळे खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने 4148 कोटी रुपये अनुदान मंजूर केले आहे. यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1548 कोटी रुपये, तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
10 सप्टेंबरपासून अनुदान वाटप
शेतकऱ्यांना हे अनुदान 10 सप्टेंबरपासून थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यासाठी कोणत्याही शेतकऱ्यांना कागदपत्रांची घाईगडबड करावी लागणार नाही. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, महसूल आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या सहकार्याने तांत्रिक अडचणी दूर करून अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरळीत केली जाणार आहे.
कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीत, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीच्या वाटपाबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीचा दिलासा
राज्य शासनाने सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरसकट अनुदान जाहीर केले आहे. 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना 1000 रुपये, तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर 5000 रुपये असे अनुदान दिले जाईल. मात्र, 2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर अनुदान लागू होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रावर आधारित त्यांना योग्य आर्थिक मदत मिळेल.
सरकारने 2023 खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची कार्यपद्धती 30 ऑगस्ट 2024 रोजी जाहीर केली आहे. यानुसार शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचे केवायसी किंवा कागदपत्रे पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाही. सगळ्या शेतकऱ्यांची माहिती आधीच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एकत्रित करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा मोठा फायदा
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कापूस आणि सोयाबीन ही दोन्ही पिके शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतात. त्यामुळे या दोन पिकांच्या बाबतीत अनुदान वाटप केल्याने शेतकऱ्यांना अधिक चांगली आर्थिक मदत मिळू शकते. राज्य सरकारने वेळेवर अनुदान देण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मंजूर केलेले हे अनुदान 2023 च्या खरीप हंगामातील आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या आधारावर आर्थिक मदत दिली जाईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरती आर्थिक मदत मिळेल, ज्यामुळे त्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करणे सोपे होईल.
अनुदानाच्या वाटपाची प्रक्रिया
या योजनेत कोणताही शेतकरी केवायसी प्रक्रियेत अडकणार नाही. सरकारने आधीच शेतकऱ्यांची माहिती एकत्रित करून अनुदान थेट खात्यात जमा करण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. सरकारने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे पाऊल
शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक संकटांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारच्या या योजनेचा मोठा फायदा होईल. खरीप हंगामात पिकांच्या उत्पादनात तांत्रिक आणि नैसर्गिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे त्यांना हे अनुदान मोठा दिलासा देईल.
शेतकऱ्यांना पुढील आर्थिक मदत कधी मिळणार?
शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यामध्ये 10 सप्टेंबरपासून अनुदान जमा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचे फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नाही, तसेच त्यांची माहिती आधीच सरकारकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळेल.
शेतकऱ्यांनी आपला हक्क मिळवण्यासाठी सरकारच्या या योजनेचा फायदा करून घ्यावा.